छत्तीसगढ़ में पहली बार किचन तक पाइपलाइन से पहुंचेगी सस्ती और सुरक्षित CNG गैस, रायपुर से शुरुवात

रायपुर।छत्तीसगढ़ के घरों में रसोई गैस की पहुंच अब और आसान होने जा रही है। पहली बार, राज्य के रायपुर शहर में पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस (CNG) की सप्लाई शुरू की जाएगी। इस पहल से न केवल घरों को सस्ती गैस मिलेगी, बल्कि यह सुविधा अधिक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होगी। 2025 से रायपुर में इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। गेल इंडिया लिमिटेड और हरियाणा गैस एजेंसी के सहयोग से 1 लाख घरों को पाइपलाइन से कनेक्शन देने की योजना है। इस परियोजना में किचन तक गैस की सीधी आपूर्ति होगी, और उपयोगकर्ता अपने उपयोग के अनुसार बिल का भुगतान करेंगे। हर घर में एक गैस मीटर लगाया जाएगा, जो उपयोग की गई गैस का हिसाब रखेगा। यह व्यवस्था पारदर्शी होने के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं को उनकी खपत के अनुसार भुगतान की सुविधा देगी।गाड़ियों के लिए भी रायपुर में सीएनजी स्टेशन बनाए जाएंगे। यह पहल न केवल घरेलू रसोई गैस की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि परिवहन क्षेत्र को भी स्वच्छ ऊर्जा विकल्प प्रदान करेगी। परियोजना की डिजाइनिंग और विभिन्न क्षेत्रों में पाइपलाइन नेटवर्क के काम को लेकर रायपुर नगर निगम और गेल इंडिया के अधिकारियों के बीच नियमित बैठकें हो रही हैं। इस परियोजना के साथ, CNG के कई फायदे रायपुर के नागरिकों तक पहुंचेंगे:  

1. कम लागत: CNG, LPG से 25-30% तक सस्ता है।  

2. सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल: यह गैस हवा से हल्की होती है, जिससे लीकेज होने पर यह आसानी से वातावरण में घुल जाती है।  

3.अधिक दक्षता : CNG का 99% जलने योग्य होता है, जिससे प्रदूषण नहीं होता।  

4. समय की बचत: पाइपलाइन से सप्लाई होने के कारण गैस खत्म होने की चिंता नहीं रहेगी।  

5. पारदर्शिता: मीटर आधारित बिलिंग से उपयोगकर्ता अपने खपत के अनुसार ही भुगतान करेंगे।  

गेल इंडिया ने रायपुर को इस परियोजना के लिए चुना है क्योंकि यह मुंबई-नागपुर-झारसुगुड़ा गैस पाइपलाइन के बीच में आता है। रायपुर में पाइपलाइन बिछाने के बाद, इसे अन्य शहरों तक भी बढ़ाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में ऊर्जा उपयोग के क्षेत्र में नई क्रांति लाने वाला है। 2025 में इसके शुरू होने से न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती और सुविधाजनक गैस मिलेगी, बल्कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा। रायपुर में यह पहल न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होगी, बल्कि राज्य के विकास को भी नई दिशा देगी।