छत्तीसगढ़ में जमीन से जुड़े मामलों के निराकरण में पैसों की मांग की शिकायतें लगातार सामने आ रही
Mohammad Ayyub 
छत्तीसगढ़ में जमीन से जुड़े मामलों के निराकरण में पैसों की मांग की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। पिछले दो-तीन महीने में ही ऐसे मामले निपटाने के लिए संबंधित अफसरों द्वारा पैसों की मांग की गई। इसकी शिकायत भी हुई और शिकायत के आधार पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है लेकिन इसके बाद भी जमीन से जुड़े मामलों में पेंडिंग केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है।यह वजह है कि अब भी सवा लाख से ज्यादा केस पेंडिंग हैं। भास्कर ने अपनी पड़ताल में पाया कि लोक सेवा गारंटी के तहत 45 से 90 दिनों के भीतर होने वाले काम भी सालों से लंबित पड़े हैं। इनमें नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, बी-वन, नक्शा और खसरा से जुड़े काम भी समय पर नहीं हो पा रहे हैं। बताया गया है कि सबसे ज्यादा मामले तहसील कार्यालयों में ही लंबित पड़े हैं।
