छत्तीसगढ़ में निवेश को लुभाने के लिए साय सरकार उद्योगों को छूट देने पर विचार कर रही
छत्तीसगढ़ में निवेश को लुभाने के लिए साय सरकार उद्योगों को छूट देने पर विचार कर रही है। नए उद्योग लगाने और पुराने उद्योगों के विस्तार पर 30-35 प्रतिशत तक छूट दी जा सकती है। इसके साथ ही कैपिटल कैप की सीमा को भी समाप्त किया जा सकता है। यानी छोटे निवेशक और बड़े निवेशकों को समानुपातिक रूप से छूट देने पर विचार किया जा रहा है। सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमति बन चुकी है, लेकिन वित्त विभाग की स्वीकृति और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही फाइनल ड्राफ्ट सामने आएगा। बता दें कि उद्योग नीति का पहला ड्राफ्ट जुलाई के अंत तक आ जाएगा।दरअसल, साय सरकार आसपास के दूसरे राज्यों की तर्ज पर प्रदेश की औद्योगिक नीति में छोटे- बड़े सभी उद्योगों को एक समान छूट देने की योजना पर काम कर रही है। विभाग का मानना है कि इससे दूसरे राज्यों की बजाए उद्योग समूह छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक निवेश के लिए आकर्षित होंगे।