धान खरीदी से लेकर कैशलेस इलाज तक, छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले जनहित में ऐतिहासिक - विधायक ललित चंद्राकर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए जनहितकारी निर्णयों का स्वागत करते हुए दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने इन्हें ऐतिहासिक एवं सराहनीय बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि, आम नागरिकों को आर्थिक राहत और शासकीय सेवकों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए सुशासन एवं जनकल्याण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

*15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, 3100 रुपये मिलेगा प्रति क्विंटल*

विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ करने का निर्णय किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जाएगा। इससे किसानों को उनकी उपज का निर्धारित मूल्य प्राप्त करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष पंजीकृत एग्रीस्टेक आईडी वाले किसानों को दोबारा पंजीयन से छूट देना भी किसान हित में सराहनीय कदम है। इससे किसानों को अनावश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया से राहत मिलेगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे से रकबे का ऑनलाइन निर्धारण और बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी।

*360 नए उपार्जन केंद्रों से किसानों को मिलेगी सुविधा*

दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू करने का निर्णय स्वागतयोग्य है। इससे कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। अधिक उपार्जन केंद्र होने से किसानों को नजदीकी केंद्रों पर अपनी उपज बेचने में सुविधा मिलेगी तथा खरीदी व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी।

*बिजली बिल में राहत की अवधि बढ़ाने का स्वागत*

विधायक ललित चंद्राकर ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (एम-ऊर्जा) के तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में दी जा रही रियायत जारी रखने के निर्णय की सराहना की। उन्होंने कहा कि मासिक विद्युत खपत 400 यूनिट तक होने पर योजना का लाभ लेने की पात्रता अवधि 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक करना आम परिवारों के लिए राहतकारी है। इससे लगभग 7.25 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलता रहेगा और उनके घरेलू बजट पर आर्थिक दबाव कम होगा।

*शासकीय सेवकों और उनके परिवारों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा*

श्री चंद्राकर ने शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रित परिवारजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने को महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार के दौरान चिकित्सा व्यय का भुगतान स्वयं करने और बाद में प्रतिपूर्ति के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। पूर्व-अनुमोदन और चिकित्सा दावों की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से व्यवस्था अधिक सुविधाजनक बनेगी। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारी और आपातकालीन परिस्थितियों में यह सुविधा शासकीय सेवकों एवं उनके परिवारों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने और तत्काल आर्थिक बोझ कम करने में सहायक होगी।

*किसान हित और जनकल्याण के प्रति सरकार प्रतिबद्ध*

विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि धान खरीदी की बेहतर व्यवस्था, घरेलू बिजली बिल में राहत और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे निर्णय प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के अतिशेष धान की नीलामी के माध्यम से निराकरण संबंधी निर्णय का अनुसमर्थन भी धान के बेहतर प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं मंत्रिपरिषद के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य योजनाओं और सुविधाओं का लाभ प्रत्येक पात्र वर्ग तक पहुंचाना है। किसान हित, आम जनता को आर्थिक राहत और कर्मचारी कल्याण के लिए लिए गए ये निर्णय प्रदेश में सुशासन एवं जनविश्वास को और मजबूत करेंगे।