सीमेंट उत्पादन में अग्रणी छत्तीसगढ़ में ही सबसे महंगी सीमेंट, तीन महीने में बोरी 80 रुपए महंगी

 छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों में से एक है, जहाँ देश की कुल सीमेंट आवश्यकता का लगभग 20 प्रतिशत उत्पादन होता है, लेकिन प्रदेश के लोगों को अन्य राज्यों से ज्यादा कीमत अदा कर सीमेंट खरीदनी पड़ रही है. बीते तीन महीने में सीमेंट की कीमत में प्रति बोरी 80 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी हैlखास बात यह है कि कीमतों में यह इजाफा एकमुश्त न कर धीरे-धीरे किया गया है. अब जब दिवाली के बाद मकान निर्माण का काम गति पकड़ रहा है, तब सीमेंट कंपनियों द्वारा की गई इस बढ़ोतरी से मकान बना रहे लोगों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया हैlजानकार बताते हैं कि खुदरा बाजार में पिछले तीन-चार महीनों के दौरान सीमेंट की प्रति बोरी कीमत में करीब 80 रुपये तक की वृद्धि की गई है. यही नहीं सरकारी निर्माण कार्यों और बड़े बिल्डरों को सप्लाई किए जाने वाले नॉन-ट्रेड सीमेंट की कीमत में भी एक महीने से कम समय में करीब 60 रुपये प्रति बोरी की बढ़ोतरी हुई हैl

अलग-अलग सीमेंट में अलग-अलग बढ़ोतरी

छत्तीसगढ़ में ओपीसी (OPC) सीमेंट, पीपीसी (PPC) सीमेंट के मुकाबले करीब 80 रुपये प्रति बोरी महंगा बिक रहा है. बताया जा रहा है कि पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश से यह करीब 25 रुपए और महाराष्ट्र से करीब 40 रुपये अधिक है.

सरकारी निर्माण कार्यों की लागत बढ़ने की आशंका

ठेकेदारों का कहना है कि सरकारी निर्माण कार्यों में ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल अनिवार्य होने के कारण परियोजनाओं की लागत पर असर पड़ रहा है. उनके मुताबिक प्रदेश में सड़क, पुल और भवन निर्माण से जुड़े करीब 10 हजार से 30 हजार करोड़ रुपये तक के कार्यों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है.

कंपनियां कार्टेल बनाकर बढ़ा रही है दाम

बिल्डरों और ठेकेदारों ने सीमेंट कंपनियों पर आपसी तालमेल से कीमतें बढ़ाने यानी कार्टेल बनाकर मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि निर्माण सीजन के दौरान लगातार बढ़ रहे दामों से आम उपभोक्ताओं और निर्माण एजेंसियों दोनों की लागत बढ़ रही है.

सरकारी की निगरानी व्यवस्था पर सवाल

सीमेंट की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर सरकार के ध्यान से कई तरह की चर्चाएं हो रही है. बड़ी बात यह है कि आम उपभोक्ता के लिए सीमेंट निर्माण की बुनियादी जरूरत है, ऐसे में कीमतों में थोड़ी सी वृद्धि से सीधा बजट पर असर पड़ता है. अब देखना होगा कि सरकार और संबंधित एजेंसियां इस मामले में कब हस्तक्षेप करती हैंl