छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव सहित नक्सल प्रभावित 297 स्कूलों में शिक्षकों के बिना पढ़ाई चल रही

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव सहित नक्सल प्रभावित 297 स्कूलों में शिक्षकों के बिना पढ़ाई चल रही है। इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है ऐसे में बच्चों के भविष्य का क्या होगा। हालांकि, शासन की तरफ से बताया गया कि इन स्कूलों में अल्टरनेटिव टीचर की व्यवस्था की गई है। डिवीजन बेंच ने टीचर की भर्ती को लेकर एजुकेशन सेक्रेट्री को पांच अक्टूबर तक शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा है।दरअसल, राजनादगांव में शिक्षकों की मांग करने वाली स्कूली छात्राओं को धमकाते हुए जेल भेजने की धमकी दे दी थी। मीडिया में आई इस खबर को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। मंगलवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में 297 स्कूल शिक्षकविहीन हैं, जहां वैक्लिपक व्यवस्था की गई है। शासन का जवाब सुनकर हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था का ये हाल है तो कैसे काम चलेगा। डिवीजन बेंच ने इस मामले में शिक्षा विभाग के सचिव को शपथपत्र के साथ यह बताने के लिए कहा है कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भर्ती कब तक होगी। इसके लिए चल रही प्रकिया की जानकारी भी मंगाई है। प्रकरण की अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी।