इंडिया गठबंधन ने परिसीमन के खिलाफ वोट किया, महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं — निकिता मिलिंद

दुर्ग। दुर्ग शहर जिला कांग्रेस कमेटी की महामंत्री निकिता मिलिंद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए महिला आरक्षण को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों पर स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर जनता के बीच गलत जानकारी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल अलग है।
उन्होंने तथ्यों को स्पष्ट करते हुए कहा—
 झूठ: महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ
सच: महिला आरक्षण बिल वर्ष 2023 में ही विपक्ष के समर्थन से संसद में पारित हो चुका है।
झूठ: विपक्ष ने महिला आरक्षण के खिलाफ वोट किया
 सच: विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया, बल्कि परिसीमन (Delimitation) के मुद्दे पर अपनी आपत्ति जताई थी।
 झूठ: महिला आरक्षण लागू नहीं होगा
 सच: 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून लागू हो चुका है।
निकिता मिलिंद ने आगे कहा कि यदि केंद्र सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री Narendra Modi की मंशा स्पष्ट हो, तो लोकसभा की 543 सीटों में से 33% सीटों पर महिलाओं को तत्काल आरक्षण दिया जा सकता है।
उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा—
“क्या केंद्र सरकार महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार देने के लिए तत्पर है?”
उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय पर पूरा विपक्ष एकमत है और महिलाओं को अधिकार देने के पक्ष में खड़ा है। अब निर्णय पूरी तरह केंद्र सरकार के हाथ में है।